5 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं रिटायर्ड कर्मचारी

जींद। सरकार से मान्यता प्राप्त एडिड स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले पांच माह से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बजट न होने के कारण उनकी पेंशन आज तक नहीं मिल सकी है। पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासनों के अलावा आज तक कोई कार्रवाई निदेशालय ने भी नहीं की है।

जिले में लगभग सात एडिड स्कूल हैं, जिसमें से दो स्कूल जींद, चार स्कूल नरवाना तथा एक जुलाना में स्थित है। इन सभी के लगभग 200 के आसपास सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो पेंशन ले रहे हैं। पिछले लगभग पांच माह से इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक पेंशन नहीं मिल सकी है। इस कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी भी इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। केवल आश्वासनों से ही काम चलाया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन देकर उन्हें टकराया जा रहा है।

विभागीय सूत्रों की माने तो पेंशन को लेकर कर्मचारियों की फाइल भी तैयार हो चुकी है, लेकिन बजट के कारण मामला अटका पड़ा है।

पिछले दो माह क्वार्टर (छह माह) से एडिड स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी वेतन नसीब नहीं हो सका है। दिसंबर माह में मिले वेतन में भी कर्मचारियों को केवल 45 से 50 फीसद राशि मिल सकी है। बाकी की राशि अब तक नहीं मिली है। इसी प्रकार से मार्च माह में मिलने वाली एक क्वार्टर का वेतन भी अब तक जारी नहीं हो सका है। बजट न होने के कारण यह राशि जारी नहीं हो सकी है।

उच्चाधिकारियों से मिले यूनियन पदाधिकारी

सरकारी सहायता प्राप्त एडिड स्कूलों की यूनियन के पदाधिकारी भी इन मामलों को लेकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से कुछ दिन पहले थे। अधिकारियों ने बताया था कि फाइल तैयार हो चुकी है और जल्द ही वेतन व पेंशन जारी कर दी जाएगी।

कई कर्मियों को नहीं मिली आठ माह से ग्रेच्यूटी

वर्ष 2014 में रिटायर होने वाले कई कर्मचारियों को आज तक पेंशन नहीं मिल सकी है। यही नहीं ग्रेच्यूटी भी नहीं मिली है। इस कारण उन्हें ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई माह से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है। यही नहीं कर्मचारियों को दो क्वार्टरों का वेतन भी नहीं मिला है। इस कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों प्रतिनिधिमंडल निदेशालय के अधिकारियों से मिला था और उन्होंने जल्द बजट जारी करने की बात कही थी।

वेद शास्त्री, जिला प्रधान, सरकारी सहायता प्राप्त एडिड स्कूल।