वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने अपनी मंशा बजट में स्पष्ट कर दी है कि वह देश में नकदी का उपयोग जितना हो सके, कम करना चाहती है। नकदी का प्रवाह कम करने के लिए जरूरी है कि डेबिट व क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़े। खास तौर पर क्रेडिट कार्ड का प्रचलन तब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक इस पर लगाए जाने वाली ब्याज दरों में कटौती न की जाए। इसके लिए रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ मिल कर काम करेंगे।
आईबीए ने सरकार को बताया है कि वह क्रेडिट कार्ड पर लगाए जाने वाले शुल्क को लेकर नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है जिसे सभी बैंक लागू करेंगे। इसके मुताबिक जिस तरह से अन्य कर्ज की दरों को बैंक तय करते हैं, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड पर भी ब्याज की दरें तय करनी होंगी। यानी ब्याज की दरों को बेस रेट से जोड़ा जाएगा।
साथ ही आइबीए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अन्य कई तरह के फायदे भी देने की कोशिश करेगा। मसलन, क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर ग्राहकों की परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी एक निश्चित समयसीमा के भीतर ग्राहक अगर फ्रॉड की जानकारी बैंक को नहीं देता है तो उसे जिम्मेदार मान लिया जाता है और उसे भुगतान करना होता है। कई बार लोग लंबी अवधि तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें इस फ्रॉड के बारे में तब पता चलता है जब बैंक की तरफ से भुगतान का स्टेटमेंट प्राप्त होता है। इस तरह के मामले में अब ग्राहकों को ज्यादा राहत देने का रास्ता निकाला जा रहा है।
अभी अधिकांश बैंकों का बेस रेट 10 से 10.5 फीसद के बीच है। जबकि क्रेडिट कार्ड पर 24 फीसद से 36 फीसद के बीच ब्याज लिया जाता है। ग्राहक हितों से जुड़ी तमाम एजेंसियां इस बारे में केंद्रीय बैंक को लगातार शिकायतें भेजती रहती हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में 28.5 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
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