हजारीबाग। बीमा कर्मचारी संघ, हजारीबाग मंडल के तत्वावधान में मंगलवार को मंडल कार्यालय प्रांगण में बीमा संशोधन विधेयक 2015 के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीमा संशोधन विधेयक 2008 का यह संशोधित रूप हैं। इस अवसर पर मंडल के महासचिव महेन्द्र किशोर ने कहा कि सरकार इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने के लिए आतुर दिख रही है। बीमा क्षेत्र में देश के हर वर्ग अमीर और गरीब लोगों के रुपए संचित है तथा भविष्य सुरक्षित है। सरकार इस संचित रुपए का नियंत्रण विदेशियों के हाथों में देने के लिए आतुर है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी साबित हुए एलआईसी को सरकार विदेशी निवेश के तहत बर्बाद करने पर तुली हुई है। देश की पंचवर्षीय योजना एवं आधारभूत संरचना में एलआईसी का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्हाेंंने कहा कि विदेशी निवेशवाली निजी कंपनियों का योगदान देशहित में नगण्य रहा है। फिर भी सरकार 26 से 49 प्रतिशत विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र में लाने के लिए उतारू है।
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय में इस विधेयक को लाया गया था, जिसे पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने सिरे से खारिज कर दिया था तथा इसे देशहित में नहीं बताया था और अब वर्तमान वित्तमंत्री अरुण जेटली तथा वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा इस विधेयक को लाने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जबतक सरकार विदेशी निवेश विधेयक को वापस नहीं लेगी, तब तक कर्मचारी संघ आंदोलन जारी रखेगा। प्रदर्शन में संघ के सचिव सुमित कुमार सिन्हा, सदस्य जगदीशचन्द्र मितल, विवेकचंद सहाय, छोटन मोची, मदन पाठक, निरंजन यादव, प्रतिभा मिंज, संध्या तिर्की सहित अन्य उपस्थित थे।
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